“जानिए क्या है PKC-ERCP योजना, जिससे बुझेगी राजस्थान के 21 जिलों की प्यास”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में राजस्थान में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया. इस परियोजना का नाम पार्वती-कालसिंध-चंबल-ईआरसीपी (PKC-ERCP) है. इस परियोजना की लागत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है. यह प्रोजेक्ट अगले 7-8 वर्ष में पूरा हो जाएगा. इस योजना में केन्द्र सरकार कुल लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा देगी और 10 प्रतिशत राज्य सरकार देगी.

क्या है PKC-ERCP?

PKC केंद्र सरकार की परियोजना है. वर्ष 2004 में केंद्र के जल संसाधन मंत्रालय ने पार्बती-कालीसिंध-चंबल (PKC) लिंक परियोजना रिपोर्ट मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकारों सौंपी थी. इस परियोजना का उद्देश्य पार्बती, नेवज और कालीसिंध नदियों में मानसून के महीनों में आने वाले अतिरिक्त पानी को चंबल नदी में डालने का प्रस्ताव किया गया था.
Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP)या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान सरकार की एक परियोजना है. राजस्थान सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी. चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों में जमा होने वाले अतिरिक्त पानी को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के उन क्षेत्रों तक ले जाना है जहां पानी की कमी होती है.
उस समय इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों की संख्या 13 थी.
28 जनवरी 2024 को भारत सरकार की पार्बती-कालीसिंध-चंबल (PKC) और राजस्थान सरकार की (ERCP) परियोजना को एकीकृत कर दिया गया.

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PKC-ERPC का महत्व

इस परियोजना का उद्देश्य पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों के अतिरिक्त जल को बेहतर उपयोग में लाने के लिए नदी-जोड़ो परियोजना के तहत तैयार किया गया है. इससे राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली-बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, केकरी, टोंक और दूदू के 21 जिलों के लोगों को लाभ होगा । इससे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को भी पानी मिलेगा।

परियोजना से जुड़े विवाद

ERCP PKC लंबे समय से सियासी मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान के हक का पानी मध्यप्रदेश को दे दिया जाएगा।

राजस्थान को कितना पानी मिलेगा ये तय हुआ

समझौता ज्ञापन के अनुसार राजस्थान को 4102.6 MCM पानी मिलेगा। वहीं, मप्र को 3120.09 MCM पानी मिलेगा।विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) और दोनों राज्य मिलकर तैयार करेंगे। केंद्र सरकार PKC को पूरा करने के लिए सिस्टम बनाएगी।